Information is intelligence
HomePoliticsघरआँगनमै स्थानीय सरकार

घरआँगनमै स्थानीय सरकार

- Advertisement -spot_img

जाजरकोट, ६ भदौ : गाउँमा सामान्य खालका घटना हुने बित्तिकै सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारको गठनसँगै अन्त्य भएको छ । सबै नागरिकको दुःख, सुखको साथी मात्र नभई आस भरोसाको केन्द्रविन्दुसमेत स्थानीय सरकार बन्दै गएका छन् ।

दुर्गम गाउँबाट राहत, न्यायका लागि सदरमुकाम आउन तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले स्थानीय सरकार गठनसँगै एक घण्टामा सीमित भएको छ । न्याय सम्पादनदेखि गाउँमा परेका अनेक खालका समस्या स्थानीय सरकारको अगुवाइमा हल हुँदा भरोसा बढेको नलगाड नगरपालिका–१२ का कर्णबहादुर विकले बताए। उनले भने, “पहिले आफ्नो गाउँबाट सदरमुकाम जानका लागि तीन दिन लाग्ने गर्दथ्यो, आज भोलि एक घण्टामै समस्याको पहिचानसँगै समाधानसमेत निस्किने गरेको छ ।”

पश्चिम जुनिचाँदे गाउँपालिकाबाट वृद्धभत्ता बुझ्न सदरमुकाम आउनमात्र तीन दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो । अहिले घरआँगनमै दैनिक सेवा पाउँदा खुशीले गदगद भएको जुनिका दरिमान बुढाले बताए। समस्या भनेकै समयमा सुनुवाइ नभए पनि मनभरिको पीडा घर नजीकै राख्न पाउँदा मन खुशी हुने गरेको समेत बुढाले थप्नुभयो । बारेकोट गाउँपालिका–४, ५ र ६ मा पहिरो जाँदा त्यहाँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँगै सदरमुकामस्थित सरकारी अधिकारीभन्दा स्थानीय सरकार नै शुरुमै उद्धारमा खटिएको थियो । स्थानीय सरकारको समन्वयमा सदरमुकामदेखि अन्य तहका सरकारले सूचना प्राप्त गरेका थिए ।

गाउँमा भोकमरीदेखि बिरामी पर्दासम्म स्थानीय सरकार नै दुख वुझने र राख्ने गतिलो माध्यम भएको कुशे गाउँपालिका–६ का रामबहादुर बादीले बताए । उनले भने, “सदरमुकाम आउन र जान हामी जस्तो कम्जोर आर्थिक अवस्था भएकालाई फलामका च्युरा चपाएझैँ हुन्छ, अहिले वडा कार्यालयमा नै सबै गुनासा राख्छौँ, ढिलोचाँडो सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।”

सीमित स्रोत र साधनका बीचमा जनताका असीमित समस्या हल गर्दै आएको कुशे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले बताए। उनले भने, “स्थानीय स्तरमा उद्योग, कलकारखाना छैन, बाटो, सडक, खानेपानी र टेलिफोन सेवासमेत उपलब्ध छैन तर पनि हामीले जनताको मागहरु सुनुवाइ गर्ने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

जाजरकोटका बितेका दुई वर्षमा मात्र २०० भन्दा बढी गर्भवती तथा अन्य बिरामीहरुको ज्यान बचेको छ । आर्थिक रुपमा कम्जोर भएकालाई स्थानीय सरकारको पहलमै औषधि उपचार, यातायातको सेवासमेत उपलब्ध गराएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नै कानून बनाई विद्यालय सुधारका भारी काम भएको जुनिचाँदे गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकूद शाखाका प्रमुख दीपक शाहीले बताए।

सङ्घीय सरकारले विद्यालय अनुगमनमा लागिरहेका  स्रोत व्यक्ति हटाएपछि जुनिचाँदे गाउँपालिकाले आफ्नै कानूनमा टेकेर स्रोत व्यक्तिसमेत नियुक्ति गरेको छ । नमूना विद्यालय छनोटदेखि गरिब विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाकको व्यवस्थासमेत गरेको शाहीले बताए। नलगाड नगरपालिकाले विद्यालयमा विद्युत् नहुँदा समस्या भोगिरहेका विद्यालयमा सोलार वितरण गरी प्राविधिसँग जोड्ने काम गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए।

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा जोड दिएसँगै नलगाड नगरपालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तिर गएको उहाँको भनाइ छ । तरकारी बालीसमेत भारी मात्रामा उत्पादन भई स्थानीय बजारमा ताजा तरकारी उपलब्ध भएको  उहाँले जानकारी दिए। बाहिरबाट आउने वस्तुहरु माग ह्वात्तै घटेको पाइएको छ ।

सदरमुकामस्थित भेरी नगरपालिकाले सबै वडामा कृषिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनलाई जोड दिएको छ । बारेकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम तीव्र रुपमा जारी राखेको छ । शिवालय गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिकाले बिरामीलाई निःशुल्क उद्धारका लागि एम्बुलेन्स सेवासमेत शुरु गरेका छन् । कृषकका बालीनालीमा पर्ने समस्यालाई हल गर्न कोष स्थापना गरी काम शुरु गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको न्याय सम्पादन प्रर्णाली प्रभावकारी हुँदा गाउँमै समस्या हल हुने गरेका छन् । ८० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा, मामिला गाउँमै हल भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बताएका छन् । दैनिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका चाँङ हुने गरेको विगत जस्तो अहिले नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा मिल्न नसकेको कुरामात्र जिल्लामा सिफारिस गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले जानकारी दिए।
(रासस)

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु