Information is intelligence
HomePoliticsओलीको प्रस्तावप्रति नेकपाका नेतासमेत रहेका चार मन्त्रीले आपत्ति जनाए

ओलीको प्रस्तावप्रति नेकपाका नेतासमेत रहेका चार मन्त्रीले आपत्ति जनाए

- Advertisement -spot_img

काठमाडौँ– आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावप्रति नेकपाका नेतासमेत रहेका तीन मन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन , कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललेर  पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टाराईले  प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाएका हुन्।

नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्ष बढ्दै जाँदा तीनजना मन्त्रीको असहमितका बाबजुद पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भणडरी समक्ष सिफारिस गरेको छ।

सिफारिस पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति कार्यालयबाट फर्किएका छन्।

एक मन्त्रीका अनुसार ज्ञवाली, पुन र भुसालबाहेक मन्त्रिपरिषदका अरु सदस्य भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति मौन बसेका थिए।

लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नगर्न सुझाव दिएका थिए।

उनले यस्तो निर्णय राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट ठीक नहुने उल्लेख गरेका थिए। ‘यसको राजनीति र कानुनी दुवै पक्षबारे बुझ्नु भएको छ? विघटनको बाटोमा नजाऔं,’ ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

त्यस्तै उर्जामन्त्री पुनले आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको अवस्थामा संसद विघटन गर्न नगर्न सुझाव दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक गल्ती हुने र यसलाई इतिहासले क्षमा नदिने भएकाले निर्णय नलिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईं ऐतिहासिक गल्ती गर्दै हुनुहुनछ। इतिहासले तपाईंलाई माफी दिँदैन। आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै कस्को फाइदाका लागि विघटन गर्दै हुनुहुन्छ? समय छ यस्तो निर्णय नगरौं।’

कृषिमन्त्री भुसालले पनि पार्टीमा भएको विवाद समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेका बेला यस्तो गम्भीर निर्णय लिन नहुने बताएका थिए।

एक मन्त्रीका अनुसार भुसालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा भनेका थिए, ‘पार्टीमा समस्या समाधानको उपयाबारे छलफल भइरहेको छ। विकल्पहरु बाँकी नै छन्, यस्तो निर्णय नगरौं प्रधानमन्त्रीज्यू।’

यो पनि :

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु