Friday, June 25, 2021
HomeNewsनेपाल-खनाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाए स्पष्टीकरण

नेपाल-खनाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाए स्पष्टीकरण

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

नेकपा एमालेको नेपाल-खनाल समूहका वाग्मती प्रदेशसभाका १४ सदस्यले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको वाग्मती प्रदेश संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेकामा १४ जनाले नै एकमुष्ठ रुपमा एउटै व्यहोरोका स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।

स्पष्टीकरणमा उनीहरुले पूर्वाग्रह राखेर आफूहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जवाफ फर्काएका छन् ।

यही जेठ ७ गते भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रति अन्तरघात गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मीना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ पत्र

मितिः–२०७८/०२/०९

मा. डोरमणी पौडेल

संसदिय दलको नेता

बागमती प्रदेश संसदिय दल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

                                     बिषयः– स्पष्टीकरण सम्बन्धमा।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेश सभा संसदिय दलको बिधान, २०७७ बिपरित पार्टी नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध बिभिन्न कृयाकलापहरुमा नेतृत्व, समर्थन, सहयोग एबं परिचालन गरेको भनी मलाई बिभिन्न आरोपहरु लगाई मिति २०७८-०२-०८ गते ईमेल मार्फत पठाएको पत्र प्राप्त भयो ।

उक्त पत्रमा मिति २०७८।०२।०९ बेलुका ५ बजेसम्ममा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी  मिति समेत उल्लेख गरेको हुदाँ समय भित्रै ईमेल मार्फत नै स्पष्टीकरण पठाएको छु ।

१. गत बर्षको आषाढ महिनामा २०७७-०७८ को बजेटका सम्बन्धमा ५ दिनसम्म चलेको संसदिय दलको बैठकमा अधिकांस प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट असन्तुलन भएको, मन्त्रीमुखी भएको, केही सांसदको क्षेत्रमा अत्याधिक धेरै र अधिकांस सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा ब्यापक पक्षपात भएको बिषय जोडदारसंग उठाए पछि मुख्यमन्त्री तपाईले प्रदेश सभाका सम्पुर्ण सदस्यहरुका असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न बजेटमा भएका त्रुटीलाई सच्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै तात्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री मा। शालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाईएको र उक्त कार्यदलले ३ महिना लगाएर बजेटका त्रुटी सच्याउने प्रतिबेदन तयार गरी तपाई समक्ष पेश गरेकोथियो। प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी संसदिय लका सम्पुर्ण सदस्यहरुको भावनामा कुठाराघात गरेको, संसदिय दलका सदस्यहरु माझ गरेको प्रतिबद्धतालाई उलंघन गरेको, पटक–पटक संसदलाई ढाँटेको, तपाईलाई पटक–पटक सच्चिएर सांसदहरुका भावनाको कदर गर्न अनुरोध गर्दा पनि सांसदहरुका भावनालाई कुल्चने गरेको कारण तपाईको बिरुद्ध तात्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ४५ जना सांसदहरुको तर्फबाट अबिस्वासको प्रस्ताब प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो ।

संबिधानले दिएको  अधिकारलाई बिधि सम्मत ढंगले संसदमा प्रस्ताब प्रस्तुत गरेर सांसदहरुको ब्यापक सहभागितामा उक्त समस्याको निर्णय खोज्नु संसदिय ब्यबस्थाको सुन्दर पक्ष हो ।

यस्तो अधिकारलाई कुल्चदै तपाईले सभामुखलाई समेत दवाव दिई उक्त प्रस्ताब बारे छलफल नै हुन नदिई अबिस्वासको प्रस्ताबलाई असफल बनाउनु भयो। त्यस अबधीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकिकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु थियौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदिय दलको सदस्यको नाताले उक्त अविस्वासको प्रस्ताब राखिएको थियो। त्यस समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्वयं दुई खेमामा बिभाजीत भएको र बहुमत सांसदद्वारा बिधि सम्मत गरेको निर्णयहरु र सरसल्लाह तपाईबाट कार्यान्वयन नभई रहेको बेला हामीले पार्टी निर्णयको पक्षमा गरेको कामहरु सर्वोच्च अदालतबाट भएको २०७७ फाल्गुण २३ को निर्णयले उक्त राजनैतिक पार्टी नै नरहेको स्थितीमा सो बिषयको आज आएर स्पष्टीकरण सोध्नु औचित्यहीन छ र बिधि सम्मत पनि छैन ।

२. २०७७ साल फागुन २३ गते सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई गठन पुर्वको अबस्थामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुर्ववत हैसियतमा २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा पुनर्जीवित हुने फैसला गरेको कारण नेकपा (एमाले) नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका सबै संरचनाहरु यथावत् सञ्चालित हुनुपर्ने हो ।

त्यसो नगरी पार्टीको विधान विपरीत गत फागुन २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, काठमाण्डौमा पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठक भन्दै केही ब्यक्तिहरुलाई मात्रै जानकारी दिई पार्टीको नवौं महाधिबेशनबाट पारित बिधान बिपरितका निर्णय गरिएकोले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान विपरीतको काम गरिनु हुन्न र पार्टीलाई विधि सम्मत र एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनी भेला गर्नु वा आवाज उठाउनु पार्टीको विधान र पद्धतिका बिरुद्ध नभएर बिधान र पद्धति सम्मत कार्य हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

३. पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिको पक्षमा बोल्दा वा प्रचार गर्दा त्यसलाई कुनै व्यक्ति विशेषको मान, प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भन्नु हास्यास्पद हुन्छ। पार्टीको प्रतिरक्षाका लागि बाहेक अन्य कुनै काम मबाट भएको छैन ।

४. २०७८-०२-०६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि भएको उपनिर्वाचनमा कसले कसलाई मतदान गर्‍यो भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनु स्वयं गैरकानूनी र अलोकतान्त्रिक छ। यस्तो प्रश्न नै पूर्वाग्रह र दुराशययुक्त छ।कुनै पनि मतदातलाई कुन उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरिएको हो भनी सोध्ने अधिकार कानूनले कसैलाई पनि दिएको छैन। अतः यस्तो प्रश्न आफैमा अनुचित छ। अनुचित प्रश्न सोधेर अनुशासन बिरोधी करार गर्न खोज्नु आफैमा गलत कार्य हो ।

५‍. मबाट राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेश संसदिय दलको बिधान, २०७७ का कुनै पनि प्रावधान विपरीत कुनै पनि काम भएको छैन र दलको बिधानका सम्पुर्ण दफालाई अक्षरस पालना गरी काम गरेको छु। मबाट अनुशासन उल्लंघनका कुनै काम नभएकोले संसदिय दलको बिधान २०७७ को दफा २५ को उपदफा ३ को (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका अनुशासनका कारबाही भोग्नु नपर्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रदेश सभा सदस्य

बागमती प्रदेश

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

सम्बन्धित खवर

लोकप्रिय