Information is intelligence
HomeNewsसंसद्‌मा बहुमतप्राप्त बाहेक अरू सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन

संसद्‌मा बहुमतप्राप्त बाहेक अरू सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन

- Advertisement -spot_img

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले संसद्‌ विघटन गरी जेठ १५ मा संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत् सोही दिन ल्याउने तयारी गरेको चर्चा भइरहेका छन् । यो त स्वेच्छाचारिताको हद भयो, संसद्‌ सामना गर्न नसक्ने अनि अध्यादेशबाट मनखुसी ढंगले विनियोजन गरेर बजेट ल्याउँछु भन्नु वित्तीय उत्तरदायित्वको खिलाफ हो ।

जेठ १५ मा संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बजेटमाथि संसद्‌मा पर्याप्त छलफल भएर ४५ दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा संसद्‌बाट अनुमोदन होस् भनेर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको त्यो अधिकार खोसेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुदृढ गर्छु भन्ने चिन्तन राखेको स्पष्ट बुझिन्छ । संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विधिपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यो भन्दा अघि १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश हुनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद्‌मा सरकारका ‘नीति तथा कार्यक्रम’ पेश हुनुपर्ने लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया बिडम्बनापूर्ण ढङ्गले मिचिएका छन् ।

बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयकहरूको संवेदनशीलता, गाम्भीर्यता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायत विधेयकहरू संसद्‌मा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । यस्तो संवेदनशील मामिलामा समेत आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि बलमिच्याइँ गरिरहेको सरकारलाई अब जेठ १५ मा किन अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुपर्‍यो ? जबकी संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाले तत्काल आवश्यक भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तत्काल आवश्यक भनेको त नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि मात्र हुन्छ । फेरि अहिले जसरी संसद्‌् विघटन भएको छ, त्यो अत्यन्त विवादित छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा अनावश्यक ढङ्गले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर रमिता देखाउन जरुरी छैन ।

संविधान अनुसार संसद्‌मा बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ । संसद्‌मा विश्वासको मत लिन नसकेर अनेकौं असंवैधानिक दाउपेचमा लागेको यो सरकारको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक नैतिकताबाट च्युत भैसकेको छ । संविधान, कानुनको उपहास गर्दै मैमत्ता भएर वित्तीय उत्तरदायित्वको बर्खिलापमा लागेको यो सरकारका कारण मुलुकले प्राप्त गरिरहेका बाह्य सहायताहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने स्थिति देखापर्दैछ । यस्तो स्थितिमा न्यायलयले संविधानको पक्षमा उचित फैसला दिने आशा गरेका छौं ।

यदि संसद्‌ पुनःस्थापना भएन भने मात्र अध्यादेशमार्फत् कामचलाउ बजेट ल्याउने सुविधा सरकारलाई रहन्छ । यो सरकारलाई असार मसान्तसम्म खर्च चलाउन कुनै समस्या नरहेकाले उसले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन वा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अनिवार्य दायित्व सञ्चालन हुनेगरी अध्यादेशबाट अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, कुनै सरकारको उक्त आर्थिक वर्षभर निरन्तरता हुने सम्भावना छैन । बीचमै अर्को सरकार आउँछ भन्ने अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँदैन । २०६५ सालको असारसम्म गिरिजाबाबुको नेतृत्वको सरकारमा म अर्थमन्त्री थिएँ । निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्न सक्ने भएकाले सबै दलहरूसँगको परामर्श र सहमतिमा हामीले एकतिहाइ मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका थियौं । पछि निर्माण भएको सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्‍यो ।

हामीलाई आशा र विश्वास छ कि न्यायलयबाट संविधान अनुसार नै फैसला हुनेछ र संसद्‌्मा बहुमतप्राप्त गर्ने सरकारले नै बजेट ल्याउनसक्छ । विगत दुई–तीन वर्षका बजेटमा धेरै विकृतिहरू देखापरेका छन् । कृत्रिम रूपमा बजेटको आकार बढाइएको छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । लक्ष्यहरू पनि ठूला–ठूला राखिएको छ । ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने भनिएको छ, यथार्थमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आएको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि यथार्थपरक लक्ष्य राखेर त्यसलाई हासिल गर्नेतर्फ सरकारले काम गरेको छैन । प्रतिफलदर नहेरी जथाभावी बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसकारण कार्यान्वयन हुनसक्ने व्यवहारिक बजेट ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय ऋण र वैदेशिक ऋण केही वर्षयता बेस्सरी बढाइएको छ । ६ वर्षअघि मैंले बजेट प्रस्तुत गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण थिएन । अहिले ३९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आन्तरिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा हामी उठाउँदैनथ्यौं । भावी पुस्तामा बोझ थप्ने अनि निजी क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमा ‘क्राउडिङ्ग आउट’ प्रभाव नहोस् भनेर धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदैनथ्यौं । अहिलेको सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५–६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएर भावी पुस्तालाई बोझ थपिरहेको छ । ऋणलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार गर्ने क्षेत्रमा दक्षतापूर्वक खर्च गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भैरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर मानवीय जीवन रक्षा र मानव पुँजी विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा अहिले निर्वाचनका बेमौसमी बाजा बजाउने काम भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आयु झण्डै दुई वर्ष बाँकी हुँदै आम निर्वाचन गराउने स्रोतलाई हामीले मानव जीवन रक्षा र बेरोजगार तथा साना उद्योगलाई राहत दिन लगाउनुपर्छ । गरिबी बढेको छ, उनीहरूलाई राहत र उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनःस्थापित गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ । क्षणिक लोकप्रियता र लहड होइन दीगो र दीर्घकालीन विकासमा (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) मा ध्यान दिनुपर्नेछ । राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धिका लागि दीगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि प्रियतावादी कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्वाचनमा मत तान्ने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारमा देखिन्छ । यस्तो घातक प्रवृत्ति कुनै पनि सरकारमा हुनुहुँदैन ।

प्रशासनमा पनि अनावश्यक खर्च भएको छ । यसको पुनःसंरचना हुनुपर्छ । यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले पनि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विगतका बजेटमा घोषणा भएपनि त्यी घोषणामा मात्र सीमित भए । अहिले ऋण बढाएर अनुत्पादक खर्च गर्ने काम भएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बाञ्छनीय सीमामा राख्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै अदालतमा रिट दायर भएका छन् । अदालतले विधिको शासन र संविधानका पक्षमा फैसला गरोस् र जसले संसद्‌मा बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउँछ, उसैले सरकार गठन गरेर संसद्‌मा पूर्ण बजेट पेस गर्नुपर्छ ।

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु