Wednesday, June 16, 2021
HomeNewsविश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री गुरूङ

विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री गुरूङ

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आइतबार शुरु भएको छ । प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल), माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन उनीहरुले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आलोचना गरेका छन् ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनका क्रममा पार्टी निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाटै एक वर्षका लागि निलम्बर गरिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर थापा अनुपस्थित थिए । थापाको अनुपस्थितिमा सचेतक पियारी थापाले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

सोमबारदेखि प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङकाअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेश गरेपछि सांसदले दिएको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको आकार भने घटाउने भएको छ । संघबाट करिब १५ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङ प्रस्तुत गरेकाले प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने

प्रदेशसभाको यसै अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

गत वैशाख २ गते गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई वैशाख २७ गते मतदान हुनुअघि वैशाख २६ गते गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि बहुमतको सरकार दाबी नपुगेको भन्दै ठूलो दलका नेताका हैसियतमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले  ३० दिनभित्र जेठ २९ गतेअघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

हालै खेलकुदमन्त्री बनाइएका स्वतन्त्रबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित सत्तारुढ एमालेको २८, कांग्रेसको १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

सम्बन्धित खवर

लोकप्रिय