Information is intelligence
HomeNewsनिकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक

निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक

- Advertisement -spot_img

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।


न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले आइतबार ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निकुञ्ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी भएको निर्णयले प्राकृतिक पर्यावरण नास गरी कुनै अमूक निजी व्यावसायिक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने र कार्यनीति संशोधन निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘निकुञ्ज, आरक्षको कोर एरियामा (भित्री भागमा) त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने’ ठहर गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन ।’

तिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन
विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवका आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने’ आदेशमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई संरक्षणकर्मी र संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् ।

आदेशमा निकुञ्ज र वन्यजन्तु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर भएको स्मरण गराउँदै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ५, ५ (ङ) र ५ (ञ) मा रहेका प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनेछ ।’ दफा ५ (ङ) मा रूख, बिरुवा, झाडी वाअन्य वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै कार्य गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै पनि प्रकारले हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने उल्लेख छ ।

५ (च) मा खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंकड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन नपाउने व्यवस्था छ । दफा ५ ((ञ) ले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘कार्यनीतिको दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यनीति संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ गतेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कार्यनीति संशोधन गराएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र विद्युत्लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने, स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नलाई सहमति दिन सक्ने र विद्युत् उत्पादन गर्दा नदी–खोला थुन्दा, फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी खुला छाड्नुपर्ने भन्ने कार्यनीतिको दफा ५ मा भएको व्यवस्थालाई जेठ १३ को मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि कार्यनीतिमा निकुञ्ज–आरक्षभित्र १ देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) मा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने उल्लेख छ ।

यती वर्ल्डले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङ खोला रिजर्भवायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त छ, जहाँ पर्यटकीय पदमार्गसमेत छ । निकुञ्ज विभागका अधिकारीहरूले त्यसरी कार्यनीतिमा संशोधन गर्दा ऐनविपरीत हुने र त्यसले संरक्षणमा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति गुम्न सक्ने भन्दै रोक्न प्रयास गरे पनि तत्कालीन मन्त्री आलेले जबर्जस्ती उक्त प्रस्ताव जेठ ३ मा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रालयका अघिल्ला सचिव विश्वनाथ ओलीले पनि आलेको उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । पशुपन्छी मन्त्रालयमा रहेका पेमनारायण कँडेल सचिव भएर आएपछि आलेले फेरि उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

जलविद्युत् उत्पादन गर्दा ५० प्रतिशत पानी छाड्दा धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन नहुने तर लागत धेरै हुने भएपछि यतीको दबाबमा मन्त्री आलेले १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका हुन् । नदी–खोलाको पानीको बहाव १० प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भू–दृश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा नै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ को अवधारणाविपरीत छ/हुन्छ ।

मुलुकमा १२ निकुञ्ज, एक सिकार र एक वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । यसले २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । ‘निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने विधायिकी मनसायलाई साकार बनाउन उक्त ऐनमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही विशेष प्रकृतिको काम गर्न नपाउने गरी प्रावधान आत्मसात् गरेको देखिएको र कार्यनीतिको संशोधित प्रावधान हेर्दा निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, पाउने देखिन्छ,’ आदेशमा छ, ‘ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम, रिजर्भवयेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । पानी थुन्न र फर्काउनुपर्ने हुन्छ । निर्माणका नाममा १० प्रतिशत पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचर तथा तिनको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने वातावरणमा समेत स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था हुन्छ ।’

निकुञ्जको भित्री भागमा जलविद्युत् निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो र कंकड हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा दुर्लभ वन्यजन्तु नष्ट हुन सक्ने आदेशमा स्मरण गराइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रको वन्यजन्तुमा देखिने त्रासदी, भौगर्भिक तथा भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।’

१४ वटा बुँदा रहेको कार्यनीतिमा १५ औं बुँदा थप गर्दै ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज र आरक्षभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त बुँदासमेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । निवेदकमध्येका जोशीले निकुञ्ज ऐनले कार्यनीतिलाई नचिन्ने भएकाले संशोधित मात्र नभई सम्पूर्ण कार्यनीति नै खारेज हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु