Information is intelligence
HomeOpinionके काम गर्छस् : बोर्डिङ पढाउँछु

के काम गर्छस् : बोर्डिङ पढाउँछु

- Advertisement -spot_img

गत साल असोजमा एकजना हितैषी मित्रले फोन गरेर सोधे : बोर्डिङ पढाउने हो? स्नातकोत्तर सकेर मात्र जागिरतिर लाग्ने मेरो लक्ष्यलाई चुनौती दिँदै उसले प्रश्न गरेको थियो। निरन्तरको बन्दाबन्दीपछि एउटा रोजगारीको बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता थियो। विद्यालयसँग सामान्य कुराकानीपछि भोलिदेखि नै पढाउने गरी घर आएँ।

पत्रपत्रिकामा सामान्य संपादकीय काम भए पनि अतिरिक्त समय मेरा लागि फुर्सद थियो। विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सार्वजनिक नगरेकै अवस्थामा मास्टरी गर्न म राजी भएँ।

लामो समय बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको त्यो पहिलो दिन थियो। आगामी दिन गरिने विद्यालयीय काम-कारबाहीका फेहरिस्त प्रधानाध्यापकबाट सुनिसकेपछि शिक्षकहरूका भनाइ सुरु भयो। आफू नयाँ भएकाले बोल्नुपर्ने कुरा केही थिएन यद्यपि पुराना शिक्षकहरू छ-छ महिना अनलाइन कक्षा पढाएर तलब नपाएकोमा आक्रोशित देखिन्थे।

पहिलो दिन नै तलब नपाएको गुनासो सुन्नुपरेकामा मलाई केही ग्लानि भयो र उनीहरूप्रति दया पनि लाग्यो। बिचरा जागिरको नाममा यही बोर्डिङ छ, त्यसबापत छ महिनाको तलब पाएका छैनन्। कसरी दैनिकी चल्दो हो?

भौतिक रूपमै पठनपाठन सुरु भएकाले शैक्षिक माहोल सिर्जना भयो। बोर्डिङतिर पढाउन आएकोमा कुनै क्षोभ थिएन। विद्यार्थीहरूसँग एकाध घण्टा हुने शिक्षा आदानप्रदानले गर्व लाग्यो। संसारमा सबैभन्दा पवित्र काम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने मैले दिने उत्तर हो – अध्यापन। आज आएर पढाउने काम निकृष्ट बन्ने क्रममा छ, जस्को मूल कारण हो : समाज। समाजले के गर्यो भन्नुभन्दा अघि अध्यापनका दौरानमा के कति कठिनाइ छन्, तिनलाई केलाउने कोशिस गरिनेछ।

आलेखकले शीर्षककै परिधिमा रहेर आफ्ना मनोवादलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। अतः जागिर गरेको वर्ष दिन पनि नपुगी निजि विद्यालय अर्थात् बोर्डिङप्रति दिलखुस नहुनु कतै आलेखककै कमजोरी होला भन्ने भान पनि पर्नसक्छ। त्यसको निवारण अब गरिनेछ।

निजि विद्यालयका आआफ्ना प्रावधानहरू हुन्छन्। नाफामूलक संस्था भएकाले सञ्चालक समितिमा विभिन्न खाले व्यक्तिहरू हुनु स्वाभाविक हो। पूर्वाधारका न्यूनतम मापदण्ड पूरा पनि नगरी बैङ्कको किस्ता र शेयर बाँडफाँडमा हिसाब टुङ्गिन्छ। बोर्डिङले छ-छ महिना कसरी तलब नदिई काममा लगायो शिक्षकहरूलाई? आजसम्म यस प्रश्नले मलाई बेलाबेला सोच्न बाध्य बनाउँछ।

स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका युवाहरू सरकारी सेवासुविधाको आधा हिस्साभन्दा कममा दिनभर खटेर काम गरेका हुन्छन्। कम्प्युटर, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, लेखादेखि रिसेप्शनसम्म उनै शिक्षकले हेरेका हुन्छन्। कसैबाट पारिश्रमिक लिएपछि खटेर काम गर्नु उमेदवारहरूको धर्म पनि हो तर धर्म निभाउँदा निभाउँदै जीवन बितेको पत्तो हुँदैन। सरकारले तोकेको मजदूरहरूको न्यूनतम दैनिक तलबमान पाँच सय ७७ छ। स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकहरू आठ हजार तलबका लागि काममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

पोहोरको बन्दाबन्दी अवधिभर अनलाइन पढाउने शिक्षकले ५० हजार खर्चिएर ल्यापटप किने। मासिक १५ सय इन्टरनेटको भुक्तान गरे। जसबापत दशैँ खर्चमा एक महिनाको तलब मात्र पाएको अनुभव मेरै सहकर्मीहरू बताउँछन्। ल्यापटपको लगानी केले उठाउने? अन्य खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने कल्पनै नगरौँ।

बन्दाबन्दीको अवधिभर खटेका आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन स्कूल तयार थियो तर बाधक बन्यो छाता संगठन। संगठनमा लागेपछि सबैले एकै धर्म निभाउनुपर्ने नियम अनुसार लगभग सबैले तलब पाएनन्। अर्को विद्यालयमा तलब दिएको सूचना आफ्ना कर्मचारीले पाए आगो बाल्ने संभावित खतरा टार्न यसो गरिएको थियो ।

विद्यालयको आम्दानी नभएर यस्तो भएको हो भन्ने सवाल-जवाफ पनि देखिन सक्छ। प्रत्येक विद्यालयले शिशु कक्षादेखि दशसम्म मासिक १५ सयदेखि ३५ सयको अनुपातमा शुल्क लिन्छन्। सामान्य विद्यालयका तुलनामा विशिष्ट कहलिएका विद्यालयका लेखा फर पर्लान्। तर शेयर सदस्यदेखि बैङ्क किस्ता बुझाउने नाममा शिक्षक कर्मचारीहरू बाइपास हुन्छन्। विद्यालयले नाफामा रकम राख्दै राख्दैनन्। किनभने यो शिक्षामा गरिएको व्यापार हो, व्यापारको लाभांश लगानीकर्तामा जान्छ।

सरकारले २०७६  साउनदेखि निजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले पनि पेन्शन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। कार्यान्वयन शून्य देखिएको यस नियमले पनि निजि क्षेत्रका कर्मचारीको झन् बिल्लीबाठ हुने देखिन्छ। कर्मचारीको तलबबाट कुल २८.३३ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर ६० वर्ष नाघेपछि दिइने पेन्शनको के भरोसा? पेन्शन अगावै मृत्यु भए त्यो रकम के हुने भन्ने अन्यौल त छँदैछ। यो खालको पेन्शनको फण्डा पनि सरकार नै पोसिने रणनीतिजस्तो देखिन्छ।

निजि क्षेत्रमा हुने कामप्रतिको जिम्मेवारी, अनुशासन र कर्तव्य लोभलाग्दो छ। समयप्रति सधैँ वफादार रहने, निश्चित अवकाशको सुविधाले कर्तव्यनिष्ठ नागरिक त बनाउँछ तर शिक्षित जमातप्रति गरेको यो अपराध हो। करोडौँको लगानीमा सञ्चालनमा आउने यस्ता विद्यालयका न कोही स्थायी कर्मचारी हुन्छन् न शिक्षक। बेला बेलामा आउने यस्ता भइपरी समस्याका बेला छ महिना पाल्न सक्ने हैसियत नभई अर्का कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्छन्।

सबैले सरकारी जागिर पाउँदैनन्। नेपालमा सरकारी कर्मचारीभन्दा तीन गुणा बढी निजि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक छन्। देश विकासमा सरकारी सेवा सुविधा लिनेको भन्दा ज्यादा पसिना बग्छ। तर सरकार ती निजि क्षेत्रका कर्मचारीप्रति बेखबर छन्। बरु सांगठनिक निकायले सूचना जारी गर्छन् : आगामी छ महिनाको तलब हामी कसैले नदिऔँ।

एक वर्षभित्र मसँग कार्यरत आधा दर्जन शिक्षकहरू काममा आउने निस्किने गरे। यसको मुख्य कारण विद्यालयले समयमा तलब नदिनु, उचित पारिश्रमिक दिन नसक्नु र लगातार काममा दबाव दिनु थियो। अभिभावकले तिरेकै रकम घुमेर शिक्षकका बगलीमा आउने भएकाले कतिपयले शुल्क बेलखमा तिर्दैनन् वा तिर्दै तिर्दैनन्। तर अभिभावकसँग राम्रै मोलमोलाइ गरेर शुल्क लिइन्छ। सरकारी पाठ्यक्रमका अतिरिक्त अन्य सब-बुकहरू स्कूलकै सिफारिसमा किनाउनेदेखि फोटो स्टुडियो र कपडा पसलसम्म प्राइभेट हुन्छन्। पारदर्शी लेखा परीक्षण भए बाइपासबाट हुने कमाइ नै पनि आपत्-विपदमा पुग्ने रकम हो।

उसो त विनाअनुभव, सबै किसिमका प्रक्रिया नपुगी वा योग्यता नै नभए पनि पढाउन पाउने र योग्यता हासिल गर्ने माध्यम हुन् बोर्डिङहरू, किनभने रोजगारीको निश्चित अवधि यहाँ हुँदैन। लगनशील बनेर काम गर्नुपर्ने हुँदा अनुभव राम्रैसँग बिक्छ। तर जोसँग आफू श्रम शोषणमा परेको छु भन्ने चेतना हुँदैन उसको जीवनै बोर्डिङको हाजिरामा बित्छ। सबैतिर समानान्तर पाठ्यक्रम विकास गर्ने फेरबदल गर्नेलाई कारबाही गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। कक्षा १ देखि ७ सम्म नै नेपाली विषयका अलावा व्याकरण पुस्तक नै किन्न लगाइन्छ विद्यार्थीलाई तर ती व्याकरण उनैले किनाएको मुख्य ‘नेपाली विषय’ मा पनि हुन्छ। अतिरिक्त पुस्तक किन्नु राम्रै हो तर भइरहेको पाठ्यवस्तु किन अधिक किनाउनु? जसको प्रयोग गर्न वर्षदिनमा भ्याइँदैन तर कुरा कमाइमा छ।

स्नातकोत्तर गरेको मान्छे लोकसेवा भिड्ने वा अन्य निजामतीतिर किन नजाने भन्ने सवाल पनि उठ्छ। जागिर नखाई आफैँले केही व्यवसाय गर्नुपर्ने निर्देशन पनि आउँछ तर पर्याप्त लगानी गर्ने सबैसँग क्षमता हुँदैन। सीमित कोटाहरूमा खुल्ने ती जागिरमा भिड्ने कति नाम निकाल्ने कति? मसँग कार्यरत केही कर्मचारीहरू अब चालीस कटे। उनीहरू न सरकारी सेवा न राम्रा निजि विद्यालयहरूमै जान सक्छन्। तिनीहरू अब त ‘यहीँ राम्रो होला’ भन्ने कुर्दा कुर्दै बूढिए। उनीहरूले थोरै तलमाथि गर्नासाथ अर्को विज्ञापन खुल्नसक्छ। कुरा इमान-जमानको छ तर निजि क्षेत्रमा यसको अभाव देखिन्छ।

कहिलेकाहीं मनोवादले भन्छ – कतै म पनि तिनै चालीसेहरू जस्तै बन्ने हुँ कि? काम मन परुञ्जेल दिने मालिकहरूको स्याबासीले कतै अलमल्याइरहला भन्ने त्रास पनि छ। उल्लिखित गन्थनहरूमा सबै निजि विद्यालयहरूप्रति वितृष्णा देखिनसक्छ तर त्यो सत्य होइन। कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको उचित प्रबन्धदेखि अभिभावक र विद्यार्थीका हितचिन्तक विद्यालय पनि छन्। तिनमा सबै अटाउँदैनन्।

कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपूर्व आइपर्ने भवितव्य र तिनका व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रले पनि सोच्नुपर्छ र तयारी पनि गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी गर्नेले अझ सचेत हुनुपर्छ। श्रम शोषणमा परेको शिक्षकले कस्तो शिक्षा दिने? तिमीहरूको श्रम व्यर्थमा बग्नु हुँदैन भन्ने वातावरण मिलाउनका लागि श्रमको सम्मान हुनुपर्छ। पोहोरको नजिरले फेरि के काम गर्छस् भनेर कसैले सैधे बोर्डिङ पढाउँछु भन्न कसैले हिचकिचाउनु नपरोस्।

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

- Advertisement-spot_img

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु