Information is intelligence
HomePoliticsभूमि आयोग खारेज

भूमि आयोग खारेज

- Advertisement -spot_img

काठमाडौँ : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको संख्या भने घटेको छैन । हालसम्म गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ ।

ओली सरकारका पालामा तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो, जसमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए । आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो, जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन, नापी र मालपोतका प्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए ।

खारेजीको निर्णय आएसँगै मंगलबार प्रवक्ता कार्कीले बारम्बार आयोग बनाउने, अनि प्रगति शून्यमा झर्ने काम यसपालि पनि दोहोरिएको बताए । ‘यो आयोगमा हामी रहनुपर्छ भन्ने थिएन । हामी नरहे पनि संस्था बचाउनुपर्छ भन्नेमा थियौं । हामीसँग छलफल गरेको भए हामी संस्था बचाउने र कामको स्वामित्व लिने भए निकास दिने थियौं,’ उनले भने । आयोगले जग्गा नापका लागि मात्रै केन्द्र, जिल्ला र पालिकामार्फत एक हजार कर्मचारीहरू खटाएको थियो । ती कर्मचारीको करार असार मसान्तबाट नवीकरण भने भएका छैनन् ।

भूमिविज्ञ जगत देउजाका अनुसार पहिलो पटक भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर आयोग बनाइएको थियो । ‘१२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन । खारेजीलाई स्थानीय तहले थेग्न सक्तैन,’ आयोगका सदस्यसमेत रहेको देउजाले भने । भूमि ऐनअनुसार सबैलाई निःशुल्क जग्गा पाइने व्यवस्था गरिएको थिएन ।

आयोगलाई स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिमका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो ।

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु