Information is intelligence
HomeBrandएनसेलले ग्राहकको स्वीकृतिबिनै उठाएको पैसा भुक्तानी नदिने, कानुनी उपचार खोज्ने तयारी

एनसेलले ग्राहकको स्वीकृतिबिनै उठाएको पैसा भुक्तानी नदिने, कानुनी उपचार खोज्ने तयारी

- Advertisement -spot_img

टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले विभिन्न सेवा तथा प्याकबाट ग्राहकबाट उठाएको रकम भुक्तानी नगर्ने जनाएको छ । एनसेलले बिनास्वीकृत ग्राहकबाट विभिन्न प्याक तथा सेवाबाट रकम उठाउने गरेको पाइपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई कारवाही गर्दै रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले पठाएको पत्रको जवाफ दिदै एनसेलले कानूनी उपचार खोज्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले भदौ १८ गते पठाएको पत्रमा कानूनी अधिकार खोज्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको जनाएका हुन ।

‘कानूनी अधिकार भनेको अदालत जाने भन्ने हो । यस विषयमा एनसेलले आफ्नो धारण सार्वजनिक गरे तापनि प्राधिकरणबाट कारवाहीको विषयमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन’, उनले भने ।

ग्राहकको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सेवा तथा प्याक स्वतः नवीकरण गरी आम्दानी गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई साउन ३२ गते एक अर्ब ११ करोड २९ लाख ७६ हजार बढी रुपैयाँ तीन महिनाभित्र प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको मोबाइल नम्बरमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो रकम भुक्तानी नगरी एनसेलले अदालत जाने धम्की दिएको हो ।

एनसेलले गेमलफ्ट, ह्वावे एप ग्यालरी जस्ता भ्यालु एडेड सेवा तथा प्याकहरु उपभोक्ताहरुको मन्जुरी नलिई अटो रिन्यु हुने गरी सञ्चालन गरेको र यसबाट आफूहरु समेत ठगिन पुगेको भनी विभिन्न माध्यमबाट प्राधिकरणमा उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका थिए । उक्त गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले एक निरीक्षण समिति समेत गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले गरेको अध्ययनबाट गेमलफ्ट नामको भ्यालु सेवा अन्तरगत तीन दिन रिन्यु र साप्ताहिक रिन्यु का प्याकहरु २०७५ असोज १५ गतेदेखि २०७७ को जेठ १८ गतेसम्म सो सेवा सञ्चालन गरी ११ करोड ३७ लाख ४८ हजार ९८६ बराबर आर्जन गरेको थियो ।

यस्तै, ह्वावे एप ग्यालरी नामबाट २०७५ असोज १५ गतेदेखि २०७७ जेठ १८ गतेसम्म अटो रिन्यु हुने गरी ९९ करोड ९२ लाख १८ हजार ८६३ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।

२०७५ असोज १५ गतेको पत्र मार्फत सो कम्पनीबाट सञ्चालित भ्यास अन्तरगतका सेवाहरु अटो रिन्यू हुने गरेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले सो सेवा बन्द गर्न निदेशन किन पालना नगरेको ? यसरी प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेकोले दूरसञ्चार ऐन अनुसार किन कारवाही नगर्ने ? भनी मिति असार १७ गते स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

त्यसका साथै २०७७ जेठ १८ पश्चात अटो रिन्युको विवरण १५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अटो रिन्यु उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरित रहेको भन्दै कानुन बमोजिम ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु