Information is intelligence
HomeEconomyनेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’, किन आयो यस्तो परिस्थिति ?

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’, किन आयो यस्तो परिस्थिति ?

- Advertisement -spot_img

प्रतिनिधिसभाले तोकिएको समयभित्र संसदले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पारित गर्न नसकेपछि भोलि (३० भदौ)बाट सरकारले ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न नपाउने भएको छ ।

नेपालमा सरकारको खर्च नै रोकिन लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘बजेट होलिडे’का रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट गत साउन ४ गते सङ्घीय संसद्मा पेश भएको थियो । उक्त बजेट सहित अन्य विविध अध्यादेश देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले संसदमा पेश गर्यो। नियमानुसार कुनै पनि अध्यादेश जारी भएपछिको पहिलो व्यवस्थापिका संसदको बैठक वा अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन भित्र सो अध्यादेश, संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतीले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्थापिका संसदका दुई सदन (प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा)मध्ये जुन सदनको बैठक पछिल्लो पटक सुरु भएको हुन्छ, सोही मितिलाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो चोटी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गत ३ साउनमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधी सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

गत साउनमा ३२ दिनको महिना भएका कारण भदौ ३० गते नै प्रतिनिधी सभाले ६० दिनको म्याद गुजार्दै छ । तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक ४ असोजसम्मको लागि स्थगित भएको छ । यस्तो बेला सरकारले विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने जनाएको छ । यसका लागि थप केही दिन लाग्ने छ । यसकारण ४ असोजमै बजेट पारित भइहाल्ने संभावना कम हुन्छ ।

बजेट पारित नभएको समयमा खर्च गर्नको लागि पेश्की विधेयक ल्याउने संवैधानिक विकल्प भए पनि सरकारले त्यसो गरेन । फलस्वरुप बुधवारबाट सरकारी कोषको नियमित र आकस्मिक खर्च केही समयलाई रोकिने भएको छ । यस्तो बेला ‘संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार’ पर्ने दायित्वमा मात्रै सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ ।

संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदका दुबै सदनका प्रमुख, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको तलबभत्ता तथा प्रशासनिक व्ययलाई ‘संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

यसका अलवा, सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न र अदालतले सरकारमाथि लगाएको जरिवाना तिर्न पनि संसदको स्वीकृति आवस्यक पर्दैन । तर प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको तलब भत्ता भने यो समयमा रोकिने छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै बजेट पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

केही दिनको बजेट ‘होलिडे’ ले सामान्य प्रभाव परे पनि मुलुक ठप्प चाहिं नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो लगायत ठूलो प्राकृतिक प्रकोपका घटना भए भने सरकारलाई खर्च गर्न अप्ठेरो पर्न सक्छ । कोरोना महामारीको समयमा केही दिन भए पनि बजेट खर्च रोकिँदा स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यद्यपि, संघीय आकष्मिक कोषबाट यस्तो अवस्थामा पनि खर्च गर्नसक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ ।

सरकारी कोष खर्च गर्न रोकिए पनि यो बीचमा राजश्व संंकलन भने हुनेछ । आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश भएकाले सामयिक कर असुली ऐन प्रयोग गरेर कर संकलन हुनेछ । यो अवधिमा विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन भएको कर भने संकलन गर्न नपाइने अधिकारीले बताए ।

बजेट होलिडे बारे यसो भन्छन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

- Advertisement-spot_img

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु