Information is intelligence
HomeBusinessप्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा र बढ्न सक्ने इन्टरनेटको मूल्य; चौतर्फी दवाव बीच यसो...

प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा र बढ्न सक्ने इन्टरनेटको मूल्य; चौतर्फी दवाव बीच यसो भन्छन कुलमान

- Advertisement -spot_img

काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि बढाइएको पोल भाडा घटाउन चौतर्फी दबाब परेको छ । नयाँ भाडादर कायम हुने असोज १५ को मिति नजिकिँदै गर्दा सरोकारवालाहरुले यस्तो शुल्क घटाउन दबाब दिएका हुन् । 

यसअघि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग लिने शुल्क सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसरी सार्वजनिक गरिएको शुल्क अनुसार अहिलेको भन्दा ५ गुणा बढीसम्म भाढा तिर्नुपर्ने भएपछि अहिले सेवा प्रदायकहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले यो निर्णयसँगै इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरिसकेका छन् भने अहिले यसलाई घटाउन विभिन्न लबिइङ गर्दै समेत आएका छन् । 

मंगलबार राजधानीमा यस्तै अर्को कार्यक्रम भयो । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रको आयोजनामा ‘सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र चुनौती’  विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि सरोकारवालाहरुले प्राधिकरणलाई बढेको शुल्क घटाउन चर्को दबाब दिएका छन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली लगायत सहभागी थिए । 

कार्यक्रममा सभापति खड्काले विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच सहमतिमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले नेपालमा इन्टरनेट सेवा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी महँगो भएको बताए । नेपालमा प्रतिव्यक्ति २.८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्च भइरहेकोमा भारतलगायतका देशमा १ प्रतिशत कममा इन्टरनेट सेवा प्राप्त हुने गरेको भन्दै उनले इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउन सबै उनको भनाइ थियो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पोलभाडा दर बढाउनुको औचित्य प्रष्टाए । असोज १५ पछि पोलभाडा सम्झौता नगरी आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरे तार काट्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरण सूचना निकाले पछि सेवा प्रदायकहरु भाडादरमा असन्तुष्ट हुँदै त्यसको विरोध गरिरहेका बेला घिसिङ्गले भाडा बढाउनुको कारण प्रष्ट पारेका हुन् ।

घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले पोलभाडा बढाएको नभइ यसअघि कुनै रेट नभएको स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले परिमार्जन गरेको पोलभाडालाई नै कारण बनाएर सेवा प्रदायकहरुले मूल्यवृद्धि गर्नेसम्मको तयारी गरेको आफुले सुनेको बताउँदै घिसिङले आफुहरु समन्वय गर्न तयार रहेको बताए ।

‘नेपालमा हाम्रो जतिपनि ग्राहक छन् त्योमध्येमा आन्तरिक ग्राहक ५० लाख छ । घरघरमा जहाँ विद्युत पु¥याएका छौं आन्तरिक ग्राहकको जनसंख्या करिब ९० प्रतिशत छ । आन्तरिक ग्राहकहरुबाट हामीले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ पाउँछौं । बाँकी औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरुबाट गरेर प्राधिकरणले कुल ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउँछौं,’ घिसिङले भने, ‘विद्युत भनेको ठूलो पूर्वाधार हो । हामीले सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा दिएको पोल तथा ओपीजीडब्लू केबलबाट प्राधिकरणले जम्मा २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठाइरहेको हो ।’

आफुहरुले तोकेको भाडादर पैसा धेरै उठाउनका लागि नभएको भन्दै घिसिङले सहरको सौन्दर्य कायम गर्न सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गर्दा सहप्रयोग गर्छन् भनेर गरेको जिकिर गर्नुभयो । ‘सेवा प्रदायकहरुले सेयर गरेर तार तान्नु हुन्छ कि भनेर मूल्य तोकेका हौं। २४ कोरको तार तान्नु र १ कोर तान्नुको खर्च उही हो । २४ कोरको तार तान्यो भने धेरै सेवा प्रदायकहरुले सेयरिङ गर्ला भनेर राखेको हो,’ घिसिङले भने ।

४४ कोर वा ९६ कोर तार तान्यो भने आकार र बजनको हिसाबले एउटै हुने उहाँले बताउनुभयो । ९६ कोर तार तान्यो भने अहिलेको भन्दा पनि सस्तो भाडादर सेवा प्रदायकहरुलाई पर्ने घिसिङले सम्झाए । अहिले हरेक पोलमा हरेक व्यक्तिले हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तार तान्ने गरेको बताउनुभयो । सेयर गर्ने वा बिग्रिएर, आगो लागेमा कुनै पनि सेवा प्रदायकहरुले तार नफेर्ने बरु अर्को नयाँ तार तान्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्न भाडादर कायम गरिएको घिसिङको भनाइ थियो ।

घिसिङले आफुहरु सेवा प्रदायकहरुको तार काट्ने वा हटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै सहकार्यमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । देशभर करिब ९० प्रतिशत घरधुरीहरुमा विद्युतको ग्रीड पुगेको भन्दै उनले प्राधिकरणको पोल देशका अधिकांश घरहरुमा पुगेको र यो ठूलो पूर्वाधार भएको उनको भनाइ थियो । 

इन्टरनेट, केबल टिभी, टेलिफोनलगायतका तारहरु प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गरेर तानिरहेका छन् । देशभर यी सेवा विस्तारमा प्राधिकरणको पूर्वाधारले ठूलो सहयोग पुगेको र पोल नभएको भए यी सेवाहरुको विस्तार गर्न असम्भव रहेको तर्क घिसिङको छ । प्राधिकरणको पूर्वाधार नभएको भए अहिले सेवा प्रदायकहरुलाई फाइबरदेखि अन्य तार विस्तार गर्न निकै महँगो पर्ने उनको दाबी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट लिइने दुई प्रतिशत रकमले ग्रामीण क्षेत्रको सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए । हाल २६ प्रतिशत ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै ७६ प्रतिशत भने मोबाइल डाटाका माध्यमबाट इन्टरनेट चल्ने गरेको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रप्रसाद मैनालीले २०७६ साल कात्तिक ५ गते डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल जारी भएपछि त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराए । फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रालयको मात्र काम हो भन्ने बुझाइले समस्या परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । 

आइक्यानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा मनोञ्जनको क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यकै अत्यावश्यक सेवा भएको जिकिर गर्नुभयो । हाल नेपालमा २२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेट सेवाको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत जिडिपी थप्न सहयोग गरेको बताए । पराजुलीले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले महंगो मूल्यमा इन्टरनेट भित्र्याएर पनि विश्वको सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा वितरण गरिरहेको बताए ।

दरबार टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउनु होला।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खवर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

साताका समाचारहरु