काठमाडौं | मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरिएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज हुुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यो पनि : संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
अधिवक्ता अर्यालका अनुसार हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।
‘नेपाली नागरिकले उक्त अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न सूचनासमेत नपाएको एवं सो प्रयोजनका कुनै सूचनासमेत उपलब्ध नगराइ अध्यादेश जारी भएलगत्तै हतारहतारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ।’ रिटमा भनिएको छ ।