प्रम ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सर्वोच्चमा माग


प्रम ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सर्वोच्चमा माग

सरकारले कोरोना भाईरस संक्रमितको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेपछी प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको एकीन गर्ने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न र संक्रमितलाई उपचारसमेत निशुल्क गर्न आदेश दिएको ४ दिन्पछी उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारलेकेही तोकिएको वर्गमा पर्ने बाहेकका संक्रमितको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले संक्रमण जन्य रोगको परिक्षण र उपचार नि:शुल्क रहेको आदेश सुनाउदा पनि त्यसको अवहेलना गर्दै सरकारले ल्याएको निती विरुद्ध अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा आज प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिएका हुन्।  निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र ढकाललाई एक वर्ष कैद सजाय र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।

अवहेलनाको निवेदनमा त्रुटि भएका कारण दर्ता नगरिएको सर्वोच्च प्रशासनले दाबी गरेको छ। त्रुटि सच्याएर अर्को दिन निवेदन ल्याउन आग्रह गरिएको स्रोतले बतायो।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको आज दर्ता भएका सात वटा मुद्दाको सूचिमा पनि यो निवेदन छैन।

अधिवक्ताद्वय ओली र केसीकै रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारले त्यो आदेश लत्याएपछि उनीहरू अवहेलनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको नाम हटाइयो, स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध मात्र अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को उपचार नि:शुल्क गर्न आदेश गरेपनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निवेदन दर्ता भएको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वासथ्यमन्त्री ढकाललाई विपक्षी बनाउँदै र…

Share Tweet Send
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...