काठमाडौं । केन्द्रीय कमिटी फुटाएर प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा तहसम्म विभाजनको ‘रिहर्सल’ गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै समूहलाई निर्वाचन आयोगले बैधानिकता नदिने र ओली-प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको पुरानै कमिटीले मान्यता पाउने संकेत देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पुस १७ मा प्रचण्ड-माधव समूहलाई दफा ४३ र ४४ अनुसार सात दिनभित्र दाबी गर्न आउनु भन्दै पत्र काटेको थियो । ओली पक्षलाई भने म्याद नदिई जानकारी मात्र गराएको थियो । तर, पुस २३ गते दुबैलाई एउटै व्यहोराको पत्र लेख्दै आयोगले ओली समूहलाई पनि सातदिने म्याद थमाएको छ ।
ओली र प्रचण्डलाई पठाइएको आयोगको पछिल्लो चिठीमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित ऐन -दफा ५१), नियमावली (नियम २५) को व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत हुनुपर्ने देखिएकाले सुधारसहितको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्राचार गर्ने भनी आयोगबाट मिति २०७७/९/२३ मा निर्णय भएको हुँदा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
स्मरणीय के छ भने आयोगले ओली र प्रचण्ड दुबैलाई पठाएको ६ पृष्ठ लामो पत्रमा नेकपाको विधानमा के-के प्रावधान छ भन्नेबारेमा आयोगले विस्तृत रुपमा चर्चासमेत गरेको छ ।
आयोगले ओली र प्रचण्डलाई पठाएको पत्रको पूर्णपाठ
