https://ntc.net.np/

नेकपाकाे नाम र झण्डा विवाद , के छ कानुनी आधार ?


नेकपाकाे नाम र झण्डा विवाद , के छ कानुनी आधार ?

नेकपा विभाजनकाे चरणमा पुग्नुभन्दा पहिले नै नाम र झण्डाकाे विवादले उग्र रूप लिइरहेकाे छ । नेकपाका दुवै पक्षले नाम र झण्डामा दाबी गर्दै निर्वाचन आयाेगमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयाेगले भने निर्धारित अवधीभन्दा अघि नै याे विवाद टुङ्ग्याउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिसकेकाे छ ।

निर्वाचन आयाेगमा रहेकाे याे विवाद निरूपणमा कानुनी आधारहरू के छन् त ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी फुट्दा वा फुटाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४३ मा छ ।

विवादरहित हिसाबले एउटै जानकारी आउँदा आयोगले अभिलेख हेरेर निर्णय लिन्छ । ‘तर, अहिले एउटै दलबाट दुई किसमिको जानकारी आएकाे छ ।

ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ ।’

आयोगले सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैँतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ’ ऐनको प्रावधान छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई समेत लिएर आयोगले निर्णय दिन सक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सुनुवाई आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ ।

ऐनको ४५ अनुसार सुनुवाईमा विवादका पक्षले आˆनो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । यसका लागि आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै सूचना दिनु पर्ने हुन्छ ।

कानुनतः सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित नभएका कारण सुनुवाई गर्नमा भने बाधा पर्ने छैन । यसरी हेर्दा नेकपाको वैधानिकता टुङ्गिन ९० दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

1

नक्साल नारायण चौरमा आगलागी

2

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सक्ने भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती

3

पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

4

‘ए मेरो हजुर-४’को रिलिज मिति घोषणा

5

मेयर कपमा आर्मी विजयी, सोमपालको आक्रामक ब्याटिंग

6

आज शेयर बजार बन्द


Share Tweet Send