durbar-times

निजामती कर्मचारीलाई जापानमा अध्ययन गर्न खुल्यो छात्रवृत्ति


निजामती कर्मचारीलाई जापानमा अध्ययन गर्न खुल्यो छात्रवृत्ति

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिआरआइपिएस (नेश्नल ग्रयाजुएट इस्टिच्युड फर पोलिसी स्टडिज)  छात्रवृत्तिमा जापानमा पढन चाहने निजामती कर्मचारीहरुका लागि आवेदन मागेको छ । मन्त्रालयले यही डिसेम्वर भित्र आवेदन गरी सक्नु पर्ने गरी स्नातकोत्तर र पिएचडीका लागि अस्ति मंसिर १८ गते आवेदन सार्वजनिक गरेको हो । स्नातकोत्तर तहका लागि ४० वर्ष पार नभएको, स्नातकोत्तर गरिसकेको र पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ भने अंग्रेजी भाषामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दक्ष्य हुनु पर्नेछ ।

पिएडीका लागि भने मापदण्ड उल्लेख छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत प्रवीण कोइरालाका अनुसार पिएचडीका लागि योग्यता नतोकी आवेदन मागिएको थियो । पिएचडी गर्ने विद्यार्थी आफैंले आफ्नो प्राध्यापक छनोट गर्नुपर्छ । त्यसैले जिआरआइपिएसकै वेबसाईड र प्राध्यापकसँग सम्पर्क गरेपछि योग्यता तय हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखाले छात्रवृत्तिमा  अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीहहरुको समन्वय गर्छ ।

जापान, कोरिया, चीनलगायत देशहरुले विकासोन्मुख देशका कर्मचारीहरुको क्षमता र जनशक्ति अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष विभिन्न अध्ययन एवं तालिम कार्यक्रमहरु दिन्छन् । नेपाल सरकारका नाममा आएका यस्ता छात्रवृत्तिहरु बाँडफाँड गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन हुन्छ । त्यो समितिले कुन मन्त्रालयलाई कति वटा कोटा दिने भनेर निर्धारण गर्छ । त्यसपछि योग्यता पुगेका इच्छुक कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसपछि अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा नाम पठाइन्छ अनि यस महाशाखाले छनौट भएका कर्मचारीहरुको नाम छात्रवृत्ति दिएका देश र कलेजमा सिफारिस गरेर पठाउँछ ।

शाखा अधिकृत कोइरालाका अनुसार जापान, चीन, कोरिया, अष्ट्रेलिया, सार्क विश्वविद्यलायलगायतसँग सरकारले कर्मचारीहरुको दक्षता र क्षमता स्तरोन्नतिका लागि छात्रवृत्तिको सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेक विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरी छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर समेत कर्मचारीहरु अध्ययनका लागि अमेरिका, युरोपका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान्छन् । यद्यपि त्यस्तो छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्नु अघि कर्मचारीहरुले सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । सरकारको स्वीकृति र मनोनयनबिना छात्रवृत्ति होस् वा घुमफिरकै लागि, कर्मचारीहरु विदेशमा जान पाउँदैनन् । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भने कहिले पाँच÷सात जना समेत पर्न सक्छन् भने कहिले कोही नपर्न पनि सक्छन् ।

नेपाल सरकारले छात्रवृत्तिका लागि गरेको सम्झौताअनुसार नाम निकालेर अध्ययन गर्न खासगरी अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारी ठूलो मात्रामा जान्छन् । मुख्य सचिव नेतृत्वको छात्रवृत्ति बाँडफाँड समितिले कोटा निर्धारण गरेपछि कुन मन्त्रालयबाट कुन कर्मचारी अध्ययनका लागि गए भन्ने रेकर्ड चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नआइपुग्ने शाखा अधिकृत कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसपटकबाट भने सचिवज्यू (एकनारायण अर्याल) ले कुन कर्मचारी छनोट भएर कति वर्षको अध्ययनका लागि कुन देश वा विश्वविद्यालयमा गए एकद्वार गरेर अनिवार्य रेकर्ड राख्ने भन्नु भएको छ । हामी त्यसै गर्न लागि परेका छौं ।’

छात्रवृत्तिमै जापानबाट पीएचडी गरेर फर्किएका एक सहसचिवका भनाइमा विकासोन्मुख देशका कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने देशले दिएको र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट पाएको छात्रवृत्ति समेत गरी वार्षिक डेड सयदेखि दुई सय कर्मचारी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पुग्छन् । कोलम्बो प्लान, जेडिएस प्लानलगायतमा पनि कर्मचारीहरु अध्ययनमा जान्छन् । जस्तो कि अस्ति भदौमा गृह मन्त्रालयले कोलम्बो प्लानअन्तर्गत अध्ययनमा जान इच्छुक कर्मचारीहरुका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यसैगरी गृहले भदौमै जेडिएस अध्ययन÷छात्रवृत्तिमा जान इच्छुक कर्मचारीहरुसँग समेत आवेदन माग गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा कार्यरत एकजना उपसचिवका भनाइमा कर्मचारीहरुलाई छात्रवृत्तिमा पठाउन सम्झौता भएका मुलुकहरुले कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष खासै सूची पठाएका छैनन् । त्यसैले कति कर्मचारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जाँदैछन् भन्ने संख्या एकिन हुन सकेको छैन । ‘जापान, चीन, कोरिया जस्ता विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशका कर्मचारीको जनशक्ति विकासका लागि विभिन्न छात्रवृत्ति, तालिमहरु दिन्छन् । हाम्रो महाशाखाले त्यसको समन्वय गरिदिने हो’, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती उपसचिव भन्छन् ‘उनीहरुले कोटा दिएपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारीहरु छनोट हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको यस महाशाखाले उनीहरुको सिफारिस समन्वय गरेर पठाउँछ । तर, संख्या निश्चित हुँदैन ।’

स्नातकोत्तर कोर्स एक वर्षे र दुई वर्षे दुवै हुन्छ भने पिएचडीका लागि कर्मचारीहरु तीन वर्षसम्मको अध्ययन बिदा लिएर विदेशी विश्वविद्यालयमा पुग्छन् । त्यहाँबाट दक्षता प्राप्त गरेर आएपछि कतिपय कर्मचारीहरुले जागिर नै छाडेर पुनः विदेश नै पुग्ने गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नो दक्षतालाई कार्यान्वयन गराउन लागि परेका हुन्छन् । केहीले भने प्राप्त दक्षतालाई ब्यक्तिगत आयको माध्यम मात्र बनाउने गरेका अर्थ मन्त्रालयका एक जना सहसचिव बताउँछन् ।

राताेपाटी

1

काम नगरी थकाइ किन थकाइ लाग्छ ? थाहा पाउनुहाेस कारण र समाधान

2

आइपिएलमा आज चेन्नइ र दिल्ली भिड्दै

3

एल क्लासिकाे भीडन्त आज , कसले मार्ला बाजी ? यस्ताे छ अनुमानित टीम

4

यी हुन् याे साता शेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाउने र गुमाउने कम्पनी

5

शनिबार र आइतबार बैंक खुला राख्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन

6

३ दलको बैठक सकियो, कुनै निष्कर्ष निस्किएन


Share Tweet Send