संविधानकाे कार्यान्वयनमा देखिएकाे विचलन


संविधानकाे कार्यान्वयनमा देखिएकाे विचलन

संविधान कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्‍चालन गर्ने राज्यको आधारपत्र हो। संविधानलाई कानूनी तथा राजनीतिक लिखत भनेर चिनिन्छ। यसो भन्नुको अर्थ संविधान समग्र कानूनको जननी कानून हो। कानूनको श्रृंङ्खलामा सर्वोच्च हुन्छ। देशको मूल कानूनको रुपमा यसले स्थान लिएको हुन्छ। भने राजनीतिक लिखत यो अर्थमा भनिएको हो कि, यो राजनीतिक आम सहमतिबाट निर्माण भएको हुन्छ। सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्मित भएको हुन्छ। संविधानले सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारको परिभाषा गरेको हुन्छ। नागरिकका अधिकार र कर्तव्यको किटान गरेको हुन्छ। यसले सरकारलाई शक्ति सम्पन्न र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हुन्छ। जनता र सरकारलाई जोड्ने सेतुको काम संविधानले गरेको हुन्छ।संविधान कस्तो हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको शासन प्रणालीमा निर्भर हुन्छ।यो मुलुकै पिच्छे फरक हुन सक्छ। त्यसो त संविधान लिखितै हुनुपर्छ भन्ने छैन उदाहरणको लागि बेलायतको संविधान अद्यापी अलिखित छ। त्यसको लागि नागरिक सचेतीकरण आवश्यक हुन्छ।प्रायजसो सबै मुलुकमा लिखित संविधान नै अस्तित्वमा छन्।यो जीवन्त दस्तावेज हो।आवश्यकताले संशोधन गर्दै लगिन्छ।लामो समयको कालखण्डबाट यसको निर्माण भएको हुन्छ।

नेपालमा लिखित संवैधानिक विकासक्रमको यात्रा धेरै लामो छैन।यद्यपि सात दशकमा सात वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन्। यति छोटो अवधिमा यति धेरै संविधान निर्माण गर्ने नेपाल संसारमै उदाहरणीय मुलुक हो। यसले पक्कैपनि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गर्दछ। यसरी छिटो परिवर्तनले राजनीतिक जागरण त ल्याउँछ। तर मुलुकको विकास र स्थायित्वमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। वि.सं.२००४ सालमा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून,२००४ नेपालको इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो।भलै यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन तथापि संवैधानिक यात्राको लागि कोशेढुंगा सावित भयो।नेपालको अन्तरिम साशन विधान, २००७ पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आयो र क्रमश:२०१५,२०१९, २०४७, २०६३ मा संविधान आए।दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो।जारी भएको असोज ३ गतेको दिनलाई नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धीको आधारमा राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरियो।साँच्चिकै नेपाली जनताले हात पारेको उच्चतम सफलताको यो दिनलाई अवस्य स्मरण गर्नैपर्छ।उत्सव मनाउनै पर्छ।

किनभने संविधान निर्माणका हिसाबले सातौ संविधान भए तापनि नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो लागि आफै संविधान निर्माण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको पहिलो हो। नेपाली जनता पूर्ण रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो।

करिब सात दशक (६५ वर्ष) को अथक प्रयास, नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरुप संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दीर्घ अभिलाषा पूरा भएको छ।

नेपाल संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मुलुकमा ४३ ‌औं स्थानमा पर्दछ।यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको पहिचान दिएको छ।

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट निर्माण भएको यो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय प्रबन्ध गरेको छ।सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा यिनीहरुबीचको सम्बन्ध कायम हुने उल्लेख छ।यो संविधान विगतका संविधानका तुलनामा निकै आधुनिक र समृद्ध छ। सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको उद्‍घोष गरेको यो संविधानले समावेशितामा जोड दिएको छ।दिगो शान्ति,सुशासन, विकास र समृद्धि यो संविधानको अभिष्ट रहेको छ।यसले मौलिक हकको दायरा विस्तार गर्दै नागरिक राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई समेत मौलिक हकमा समावेश गरेको छ।नागरिकका कर्तव्य समेत स्पष्ट किटान गरेको छ।

संविधानले बोकेको आदर्श आफैँमा महानतम छ।व्यवस्थाका हिसाबले संसारकै नमूना संविधान हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

निर्माण प्रक्रिया असाध्यै सहभागितामूलक छ। उदाहरणको लागि संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ५९८ सदस्यमध्ये ५३७जनाको हस्ताक्षर बाट जारी भएको हो। यो भनेको करिब ९२ प्रतिशत सभासदको संलग्नता हो। यति धेरै बहुमतमा संविधान बनेको विश्वमा अर्को कुनै उदाहरण छैन। तथापि संविधान समावेशी भएन, सबैको सहभागिता भएन भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टिका आवाज पनि मुखरित भए।जहाँसम्म तराईको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने गुनासो छ।वास्तविक प्रतिनिधित्व भएन होला।यदि त्यसो हो भने निर्वाचन प्रक्रियामा पुनरावलोकन तथा नागरिक सचेतानाको आवश्यकता अवश्य पर्छ।तथ्यांकमा हेर्दा तराईको प्रतिनिधित्व भने निराशाजनक देखिँदैन।निर्वाचित १९ जना थारु सभासद सबै संविधानको पक्षमा थिए। निर्वाचित१५ जना यादव सभासदमध्ये१३ जनाको संविधानमा सहभागिता रह्यो।तराईबाट कुल निर्वाचित ११६ जना सभासदमध्ये १०८ जनाको संविधानको पक्षमा उभिए।त्यसैगरी निर्वाचित १० जना महिला सभासद सबै संविधानको पक्षमा उभिए।  

नेपालको संविधान समावेशीताको उत्कृष्ट नमूना हो।तथापि कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण नहुने भएकोले यसलाई गतिशील दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ। आवश्यकताका आधारमा  संशोधन गर्दै असन्तुष्टीहरू सम्बाेधन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि संविधान आफैमा निर्जीव दस्तावेज हो।यसले मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्ने आधार प्रदान गर्छ।यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने भनेको सही कार्यान्वयनबाटै हो। त्यसको लागि शासकीय पात्रको कुशलतामा निर्भर गर्दछ। जतिसुकै आदर्श शब्दावली, व्यवस्था भए पनि यदि सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। भनिन्छ: संविधानलाई अक्षरमा होइन भावमा अंगिकार गर्नुपर्छ।व्यवहारमा अनुभूति हुनुपर्छ।किताबमा लेखेर होइन आम नागरिकको जीवनमा अभिलिखित भएको हुनुपर्छ।तबमात्र संविधानको मर्म प्राप्ती हुन्छ।

राम्रा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको हाम्रो विगतदेखिकै भोगाई हो।संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले तोकेका संस्था संरचना निर्माण नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको कमजोर कार्यसम्पादन हुनु, प्रदेश प्रहरी गठन नहुनु, स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, संवैधानिक आयोग पदाधिकारी विहीन हुनु, संविधानले तोकेका कतिपय कानून अझै निर्माण भई नसक्नु, संघीय निजामति सेवा ऐन बनिनसक्नु, राजनीतिज्ञले संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरिनु जस्ता यावत समस्याको भूमरीमा संविधान परेको देखिन्छ।

संविधान आदर्श दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि यसको सही कार्यान्वयन नहुनु भनेको संविधानको मर्ममाथिको प्रहार हो। संविधानले अधिकार र व्यवस्थाको सिर्जना गरेको हुन्छ।कानून र व्यवस्था कायम होस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ। संविधानवाद र विधिको शासनको लागि मार्गदर्शन गरेको हुन्छ।यस हिसाबले नेपालको संविधान उत्कृष्ट दस्तावेज हो। तर कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको विवेकको सिर्जना यसले गरेको हुँदैन।

नेपालको संविधानले लामो समयको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गरी स्थायीत्वतर्फको संकेत गरेको छ।अब मुलुकमा नयाँ सविधान निर्माण गर्नुछैन। केवल संविधानको, मर्म, धर्म र शर्मअनुसार सही कार्यान्वयन गर्दै जानु छ।सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट मन,वचन र कर्मले संविधानको सही परिपालना गरौं।तबमात्र संविधान दिवस तामझमका साथ मनाउनुको औचित्य सार्थक हुन्छ।जय देश!

कृष्णप्रसाद बेल्वासे


Share Tweet Send
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...