वामदेवलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश


वामदेवलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघी मात्र राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको लाई कुनै  संवैधानिक जिम्मेबारी नदिन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नु संविधान विपरित भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा सोमबार दायर भएको रिट माथी सर्वोच्च अदालतमा आज मंगलवार सुनुवाई कार्यक्रम थियो।

बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै त्यो वेलासम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ खाएका थिए । गौतमलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि संघीय संसद्‌मा मनोनित गरेर लगिएको थियो।

'वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्त्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।


Share Tweet Send
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...